FAQs Complain Problems

सूचना

शान्ति स्तुपा

Read More

फेवा ताल

Read More

पोखरा

Read More

पोखरा महानगरपालिकाको संक्षिप्त विवरण

वि. सं. २०७३ फाल्गुन २७ गते महानगरपालिका घोषणा भएको  पोखरा महानगरपालिकाको क्षेत्रफल ४६४.२४ वर्ग कि.मि. रहेको छ भने कुल जनसङ्ख्या ४,०२,९९५ छ ।  महानगरपालिकाको केन्द्र साबिक पोखरा उप-महानगरपालिका कार्यालय नै रहनेछ । पोखरा महानगरपालिका, पोखरा उप-महानगरपालिका, लेखनाथ नगरपालिका, मौजा, चापाकोट, भदौरे तमानी (३,९ ), कास्कीकोट माझठाना ( १,४,९ ) कालिका ( १,५ ) र पुरन्चौर गा. बि .स. मिली कुल ३३ वटा वडामा विभाजित छ । पोखरा महानगरपालिकाको पूर्वी सिमानामा मादी र रुपा गाउँपालिका, पश्चिममा अन्नपूर्ण गाउँपालिका पर्वत र स्याङ्जा जिल्ला रहेको छ उत्तरी सिमानामा माछापुच्छ्रे र मादी गाउँपालिका तथा दक्षिणमा स्याङ्जा र तनहुँ जिल्ला रहेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको प्रशासनिक गठन

क्र.सं.

नयाँ वडा

समावेश गाविस / नगरपालिका

जनसंख्या

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.)

पोखरा(१)

१५५१३

१.५४

पोखरा(२)

८७२९

०.६

पोखरा(३)

९४६२

०.६३

पोखरा(४)

९११९

०.५१

पोखरा(५)

१४८०३

१.७८

पोखरा(६)

१४७२९

६.३३

पोखरा(७)

१२८७५

१.९७

पोखरा(८)

२६०८०

१.७६

पोखरा(९)

१६६२६

१.२२

१०

१०

पोखरा(१०)

१८४७०

१.९६

११

११

पोखरा(११,२१)

१४६१६

६.९७

१२

१२

पोखरा(१२)

११६१३

१.४

१३

१३

पोखरा(१३,२२)

१७०७७

१५.३८

१४

१४

पोखरा(१४,१८)

१३२२५

१३.३६

१५

१५

पोखरा(१५)

१७०२७

५.१२

१६

१६

पोखरा(१६,२८)

२०२७८

३४.६८

१७

१७

पोखरा(१७)

२६७५२

७.८९

१८

१८

पोखरा(२६)

८३५४

१७.७७

१९

१९

पोखरा (१९) पुरन्चौर (१-९)

१०६२४

११.०४

२०

२०

पोखरा (२०) मौजा (१-९)

४०२२

२२.९४

  २१-३३      

 

न्यायिक समिति

नेपालको संविधानले धारा २१७ मा न्यायिक समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । देश सङ्घीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार गठन भएका छन् । सरकार हुनका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका प्रमुख आवश्यकी अङ्ग हुन् । स्थानीय सरकारको न्यायपालिकाको रूपमा न्यायिक समिति रहेको छ । न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को परिच्छेद ८ दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको गठन, क्षेत्राधिकार र कार्य सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको छ । महानगरको दशौँ नगर सभाबाट न्यायिक समिति गठन भई न्याय सम्पादनको काम अगाडी बढेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्यायिक समितिको संयोजक महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ रहनुभएको छ भने सदस्यमा पोखरा २९ बाट निर्वाचित वडा सदस्य कालिदास पोखरेल र वडा नम्वर ९ बाट निर्वाचित वडा सदस्य भावना श्रेष्ठ दशौँ नगर सभाबाट सदस्यमा चयन हुनुभएको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका विवाद न्यायिक समितिमा समाधान गरेर आपसी सद्भाव कायम गर्दै कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउने उद्देश्यले न्यायिक समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । 

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
०६१-५७५३४० , ९८५६००३०३५
नगर उप प्रमुख
०६१-५७१५०२ , ९८५६००३०३४
प्रवक्ता
९८५६००३०२५

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

   

वीरेन्द्रदेव भारती

सम्पर्क नं. : ९८५६००७१११

सूचना अधिकारी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- लाग्ने समय: सोही दिन सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / सदस्य / सचिवले सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- किसिम प्रकृति र पुँजी अनुसार फरक – फरक
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र

२) नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

३) विदेशीको हकमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपी वा सम्बन्धित दुतावासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस

४) २ प्रति फोटो

५) घर बहाल सम्झौता

६) आŠनै घर टहरा भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

७) स्थानीय तहको नाममा दर्ता नगरी प्यान वा अन्य निकायमा दर्ता गरि व्यवसाय दर्ता गरेको हकमा प्यान दर्ता वा अन्य निकायबाट जारी गरेको व्यवसाय प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- लाग्ने समय: सोही दिन सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / सदस्य / सचिवले सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- मूल्यांकन पछि जारी गरिएको बिजक अनुसार किसिम, प्रकृति र पुँजी अनुसार फरक –फरक
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र

२) नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी

३) स्थानीय तहबाट दर्ता भएको व्यवसाय दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी

४) बहाल सम्झौताको प्रतिलिपी

५) आŠनै घर टहरा भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- लाग्ने समय: सोही दिन सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / सदस्य / सचिवले सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- साइज अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र र संस्थाको प्रमाणित कागजात

२) सम्बन्धित स्थानीय तहमा तिर्न बुझाउन पर्ने व्यवसाय र अन्य करको प्रमाणित प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- लाग्ने समय: सोही दिन सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / सदस्य / सचिवले सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- सम्झौता रकम्को १० प्रतिशत
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र

२) बहाल सम्झौताको प्रतिलिपी

३) नेपाल सरकारमा बहालसंग सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

४) नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपी

५) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- लाग्ने समय: सोही दिन सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / सदस्य / सचिवले सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ६००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

२) घर भएमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

३) विषयसंग सम्बन्धित प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- लाग्ने समय: सोही दिन सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / सदस्य / सचिवले सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

२) संरक्षक वा अभिभावकले कार्यालयको रहोवरमा रहेको सनाखत पत्र

३) स्थानीय सर्जमिन मुचुल्काको पत्र

४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण भएको कागजात

५) विदेशमा रहेकाको हकमा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट आएको सिफारिस

जानकारी